✍ Gaurav Singh (Sub-Editor ND News)
लखनऊ- उत्तर प्रदेश में बाबुओं और चपरासियों की भर्ती अब बिना इंटरव्यूव के होगी। इस सम्बन्ध में प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके अलावा सरकार ने बिजली विभाग के 40 हजार कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने पर सहमति दे दी है। इन फैसलों के अलावा छह और महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं।
केवल लिखित परीक्षा, नो इंटरव्यूव
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां लोक भवन में हुई। इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी में अब समूह- ग व समूह - घ की भर्ती के लिए इंटरव्यूव नहीं होंगे। समूह- ग लिपकीय संवर्ग और समूह- घ चपरासी संवर्ग के लिए होता है। केवल लिखित परीक्षा में पास होने वालों की ही भर्ती होगी। लम्बे समय से इस बात की शिकायत आ रही थी कि इन पदों की भर्तियों के दौरान जो परीक्षार्थी अच्छे नम्बर से पास हो जाते थे, लेकिन इंटरव्यूव में उन्हें पिछाडऩे के लिए इतने कम नम्बर दिए जाते थे कि वे परीक्षा पास ही नही कर पा रहे थे। इंटरव्यूव की धांधली को रोकने के लिए सरकार ने अब इन पदों की भर्तियों से इंटरव्यूव की व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का चौतरफा स्वागत किया गया है।
बिजली कर्मचारियों को सातवां वेतनमान
प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में बिजली विभाग के कर्मचारियो को तोहफा दिया गया है। अब सभी बिजली कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ बिजली विभाग के 40 हजार कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से मिलना शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर आभार जताया है।
धान खरीद नीति को हरी झंडी
यूपी सरकार ने धान खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। अब किसानो को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद ने अमरनाथ यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए भटकना न पड़े इसके लिए एक विशाल भवन गाजियाबाद में बनाए जाने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ राय और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपनी सुयक्त प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने सभी फैसले जनता के हितो को देखते हुए लिए हैं।
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