✍गौरव सिंह सह सम्पादक (एन.डी. न्यूज़)
योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए।
लखनऊ. योगी सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ग्रुप बी के नॉन गजेटेड और ग्रुप सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू खत्म किए जाने का फैसला लिया गया। यूपी सरकार के स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मीटिंग में 7 अहम प्वाइंट्स पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया, ''बिजली विभाग में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। इससे 32 करोड़ रुपए हर महीने का फाइनेंशियल बर्डन डिपार्टमेंट पर पड़ेगा।'' बता दें, बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो इन पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए इंटरव्यू प्रॉसेस खत्म करेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया, ''प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8.75% के रेट पर 15 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। इससे अफोर्डेबल हाउस बनाए जाएंगे।''''गाजियाबाद में 42.94 करोड़ की लागत से कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण होगा। अलीगढ़ का सीमा विस्तार करते हुए इसमें 19 गांवों को शामिल किया गया है।''''कौशांबी के नगर पंचायत भरवारी के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके अलावा गेहूं खरीद की तर्ज पर यूपी में धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए 3 हजार क्रय केंद्र खोले जाएंगे। 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान किया जाएगा।''
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